सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये मुआवज़ा, सरकारी नौकरी देने का दिया आदेश

New Delhi: Gujarat riots' victim Bilkis Bano with her husband Rakub Rasool at a press conference in New Delhi on Monday.PTI Photo by Atul Yadav (PTI5_8_2017_000071B)

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात सरकार को 2002 के गुजरात दंगों की बलात्कार पीड़िता बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये मुआवज़ा देने का आदेश दिया है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की पीठ ने बानो को सरकारी नौकरी और आवास देने का भी आदेश दिया.

आप को बता दें की जब मार्च में इस मामले की सुनवाई हुई, तो गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो को 5 लाख रुपये मुआवज़े की पेशकश की थी. जिसे बिलकिस ने ठुकरा दिया था.

बानो के वकील ने बताया कि जिन पुलिस अधिकारियों ने इस मामले की जांच की थी, उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद भी सजा नहीं मिली है. और इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है.

एक अधिकारी का हवाला देते हुए बानो ने कहा कि वह जून 2019 में सेवानिवृत्त हो जायेंगे.

जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुशासनात्मक कार्यवाही में पारित आदेशों को न्यायालय के समक्ष रखने का आदेश दिया था. मामला आज के लिए सूचीबद्ध किया गया था.